#विश्व_आदिवासी_दिवस_2022
#समान_नागरिक_संहिता क्यों राष्ट्रीय मुद्दा होना चाहिए ?
क्या विश्व आदिवासी दिवस में हमें सिर्फ नाच गान, खेल कूद कर इस दिवस की प्रासंगिकता को कम करना चाहिए ? या इस दिन को हमें आदिवासी मुद्दों एवं जल जंगल जमीन , भाषा संस्कृति, परम्पारिक व्यवस्थाओं को सुरक्षित एवं संरक्षण के लिए चिंतन मथन करना चाहिए ?
क्या #समान_नागरिक_संहिता (uniform civil code) आदि्वासियों के लिए डेथ वारंट (Death warrant) है ?? इसे विश्व आदिवासी दिवस के दिन राष्ट्रीय मुद्दा नहीं बनाना चाहिए ??
#समान_नागरिक_संहिता कानून लाने से आदि्वासियों/अनुसूचित जनजातियों पर पडने वाले प्रतिकूल प्रभाव का जिक्र जानबूझकर नहीं किया जा रहा है क्योंकि इससे सबसे अधिक प्रभावित अनुसूचित जनजाति के लोग ही होगें।
#समान_नागरिक_संहिता से अनुसूचित जनजाति पर होने वाले संभावित प्रतिकूल प्रभाव ...
1) आदि्वासियों पर भी सभी हिन्दू विवाह अधिनियम लागू होगें
2) आदि्वासियों के पैत्रिक अचल संपत्ति पर भी महिलाओं के अधिकार होगें, जिससे अंचल संपत्ति का हस्तांतरण गैर आदि्वासियों को होने की संभावनाएं बढ जाएगी
3) अनुसूचित जाति/जनजाति (उत्पीड़न निवारण) अधिनियम 1989 पर प्रतिकूल प्रभाव
4)अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग के आरक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव
5) पांचवीं व छठवीं अनुसूची के निष्क्रिय होने के संभावनाएं
6) अनुसूचित जनजातियों को मिलने वाले जमीन पर बिशेष सुरक्षा एवं संरक्षण संबंधित सभी कानून जैसे CNT, SPT act, जमीन अधिग्रहण कानून 2013 एवं प्रत्येक राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के जमीन को मिलने वाले विशेष सुरक्षा के समाप्त होने की संभावनाएं
7) पेसा कानून एवं वनाधिकार अधिनियमों में अनुसूचित जनजातियों को मिलने वाले विशेषाधिकार के समाप्त होने की संभावनाएं
8) अनुसूचित जनजातियों एवं अनुसूचित क्षेत्रों के पक्ष में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले एवं बिभिन्न राज्यों के हाई कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले प्रभावित होगें
9) मतलब साफ जाहिर है... आदि्वासियों के जल जंगल जमीन, खनिज पर संवैधानिक अधिकार एवं उनके अन्य रुढीगत एवं पारम्परिक स्वशासन व्यवस्थाओं पर प्रतिकूल प्रभाव होने की पूर्ण संभावनाएं बढ़ जाएगी..
